ग्रामीण गरीबी अनुपात में वित्तीय वर्ष 24 में पहली बार 5% की गिरावट 

ग्रामीण गरीबी अनुपात में वित्तीय वर्ष 24 में पहली बार 5% की गिरावट 

भारत में ग्रामीण गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार 2023-24 में यह पहली बार 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है।

एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण व्यय में वृद्धि ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें गरीबी दर पिछले वर्ष के 7.2 प्रतिशत और 2011-12 के 25.7 प्रतिशत से घटकर 4.86 प्रतिशत हो गई है। शहरी गरीबी में भी गिरावट देखी गई, हालांकि यह धीमी गति से हुई, जो पिछले वर्ष के 4.6 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 24 में 4.09 प्रतिशत हो गई। गरीबी रेखा के अद्यतन अनुमानों और आंकड़ों का उपयोग करते हुए, वित्त वर्ष 24 में ग्रामीण गरीबी की गणना 4.86 प्रतिशत की गई, जबकि शहरी गरीबी 4.09 प्रतिशत थी। 

रिपोर्ट में ग्रामीण गरीबी में तेज गिरावट का श्रेय आबादी के निचले 5 प्रतिशत लोगों में उच्च उपभोग वृद्धि को दिया गया है, जिसने गरीबी रेखा को नीचे धकेल दिया। वित्त वर्ष 23 में गरीबी रेखा 5-10 प्रतिशत आय वर्ग में आ गई, लेकिन वित्त वर्ष 24 तक यह 0-5 वर्ग में आ गई, जो सबसे गरीब लोगों की बेहतर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।

एसबीआई रिसर्च ने कहा, "यह संभव है कि 2021 की जनगणना पूरी होने और ग्रामीण-शहरी जनसंख्या के अद्यतन डेटा जारी होने के बाद ये संख्याएँ थोड़े संशोधन के अधीन हो सकती हैं। हमारा अनुमान है कि शहरी गरीबी में और कमी आ सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर, हमारा अनुमान है कि भारत में गरीबी दर अब 4 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत के बीच है, और अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त हो गई है।"

रिपोर्ट में बताया गया है कि बेहतर बुनियादी ढाँचा शहरों में घूमना आसान बना रहा है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने और ग्रामीण क्षेत्रों में आय असमानता को कम करने में मदद कर रहा है। इसने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसी सरकारी योजनाओं के बढ़ते प्रभाव पर भी प्रकाश डाला, जिसने ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।