प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को देश के जनजातीय, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के कल्याण के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ। पीएम जनजाति जनजातीय न्याय महा अभियान शुरू किया गया है|
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को देश के जनजातीय, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के कल्याण के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ। पीएम जनजाति जनजातीय न्याय महा अभियान शुरू किया गया है|
इस योजना के माध्यम से आदिवासी समाज के लोगों को बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान किये जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरत सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाएगा|
पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया और अलग बजट आवंटित किया| आदिवासी कल्याण का बजट पहले की तुलना में 6 गुना बढ़ाया गया है। ताकि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सरकार आदिवासी समूहों और आदिम जनजातियों तक पहुंच सके और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित कर सके|
पीएम जनमन योजना (पीएम पीवीटीजी योजना) की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा की जयंती पर की है।
यह योजना विशेष रूप से आदिवासियों के कल्याण के लिए बनाई गई है जिसके लिए प्रधान मंत्री ने 24,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस योजना की शुरुआत की है।
इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प का एक बड़ा आधार पीएम जनमन या पीएम जनजाति जनजातीय न्याय महाअभियान है|
प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सरकार आदिवासी समूहों और आदिम जातियों तक पहुंचेगी, जिनमें से अधिकांश अभी भी जंगलों में रहते हैं। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और टिकाऊ जीवन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
प्रस्ताव का लक्ष्य पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना है।
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